शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: दल-बदल कानून पर शिंदे गुट और उद्धव गुट की अलग-अलग दलीलें
- सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के सामने शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई जारी
- शिंदे गुट के वकील ध्रुव मेहता ने कहा कि असहमति दल-बदल नहीं है
- उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायी दल को पार्टी मानने से कोई चुनी हुई सरकार नहीं बचेगी
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सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
मंगलवार को शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी कि असहमति दल-बदल नहीं है। उनके अनुसार कोई भी विधायक पार्टी छोड़े बिना अपने नेतृत्व के रुख से असहमत हो सकता है। जून 2022 में बगावत करने वाले विधायकों का मकसद, उनके अनुसार, शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान को बहाल करना था।
गुरुवार की सुनवाई में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दल और विधायी दल अलग-अलग हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधायी दल को ही पार्टी मान लिया गया तो कोई भी चुनी हुई सरकार सुरक्षित नहीं रहेगी। सिब्बल ने 2023 के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य फैसले का हवाला भी दिया और विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी।
मामला दसवीं अनुसूची की व्याख्या से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार सुनवाई अगले बुधवार को भी जारी रहेगी।